देश के किसानों को अपनी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं के माध्यम से Minimum Support Price यानी MSP व्यवस्था को मजबूत करती है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलों में Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) शामिल है।
PM-AASHA का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाना, बाजार में कीमतों में अत्यधिक गिरावट के कारण होने वाली distress sale को कम करना और आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। वर्ष 2026-27 में PM-AASHA के लिए ₹7,200 करोड़ का budget allocation बताया गया है।
यह योजना खास तौर पर दलहन (Pulses), तिलहन (Oilseeds) और Copra जैसी फसलों के लिए MSP-based price support को मजबूत करती है। इसके अलावा MSP के दायरे से बाहर रहने वाली कुछ खराब होने वाली कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए Market Intervention Scheme के माध्यम से भी किसानों को राहत देने का प्रावधान है।
PM-AASHA Yojana क्या है?
PM-AASHA का पूरा नाम Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan है। इसे सितंबर 2018 में किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बाद में सरकार ने इसके अलग-अलग price support mechanisms को एक integrated framework में शामिल किया।
सरल भाषा में समझें तो अगर किसी निर्धारित फसल का बाजार भाव कटाई के समय इतना गिर जाता है कि किसान को MSP के मुकाबले कम कीमत मिल रही है, तो PM-AASHA के तहत लागू mechanism के माध्यम से किसानों को बेहतर price realization दिलाने की कोशिश की जाती है।
इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि किसान को मजबूरी में अपनी उपज बहुत कम कीमत पर न बेचनी पड़े।
PM-AASHA 2026-27 में क्या खास है?
2026-27 के लिए सरकार ने PM-AASHA के लिए ₹7,200 करोड़ का budget allocation रखा है। सरकार के अनुसार scheme के माध्यम से MSP-based price support को मजबूत करने, procurement व्यवस्था को बेहतर बनाने और किसानों तक price assurance पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार ने procurement और market operations को अधिक transparent बनाने के लिए digital systems का भी इस्तेमाल बढ़ाया है। इनमें e-Samriddhi, e-Samyukti और e-NAM जैसे digital platforms शामिल हैं।
PM-AASHA का मुख्य उद्देश्य
इस योजना के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- किसानों को उनकी उपज का remunerative price दिलाना।
- MSP व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना।
- बाजार भाव बहुत गिरने पर किसानों को distress sale से बचाना।
- दलहन और तिलहन जैसी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना।
- किसानों और consumers दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना।
- कृषि बाजार में procurement और price support व्यवस्था को मजबूत करना।
PM-AASHA में कौन-कौन से Components हैं?
PM-AASHA एक single benefit scheme नहीं है। इसके अंतर्गत अलग-अलग mechanisms के माध्यम से किसानों और agricultural markets को support किया जाता है।
वर्तमान integrated framework में प्रमुख components हैं:
1. Price Support Scheme (PSS)
PSS के तहत निर्धारित दलहन, तिलहन और copra की खरीद तब की जाती है जब peak harvesting period के दौरान market price notified MSP से नीचे चला जाता है।
इसमें निर्धारित Fair Average Quality यानी FAQ के अनुरूप उपज की procurement की जाती है। Procurement के लिए Central Nodal Agencies और State Government agencies की भूमिका होती है।
2026 में भी PM-AASHA के तहत PSS procurement के उदाहरण सामने आए हैं। 30 सितंबर 2026 को केंद्र ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में Kharif Marketing Season 2026-27 के लिए ₹5,547.99 करोड़ की MSP procurement को मंजूरी दी, जिससे लगभग 7.06 लाख MT pulses और oilseeds की procurement का रास्ता खुला।
2. Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)
PDPS में हर स्थिति में सरकार किसान की पूरी उपज physically खरीदती हो, ऐसा नहीं है।
इस mechanism में eligible pre-registered farmers द्वारा निर्धारित conditions के तहत oilseeds बेचने पर MSP और selling/modal price के बीच के अंतर का भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य यह है कि बाजार में कीमत MSP से नीचे रहने पर किसान को price difference के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
3. Market Intervention Scheme (MIS)
MIS उन perishable agricultural और horticultural commodities के लिए महत्वपूर्ण है जिनका MSP निर्धारित नहीं होता।
इसमें Tomato, Onion और Potato जैसी commodities के अलावा अन्य eligible crops भी परिस्थितियों के अनुसार शामिल हो सकती हैं। जब किसी State/UT में market prices में निर्धारित स्तर की गिरावट आती है, तब राज्य के अनुरोध पर market intervention किया जा सकता है।
2024-25 से MIS में Price Differential Payment का विकल्प भी जोड़ा गया है, जिसके तहत कुछ परिस्थितियों में physical procurement के बजाय किसानों को market intervention price और selling price के अंतर का भुगतान किया जा सकता है।
PM-AASHA Yojana 2026-27 में किसान कैसे लाभ ले सकते हैं?
PM-AASHA में किसान को किसी fixed annual cash amount का भुगतान नहीं किया जाता। इसका लाभ संबंधित फसल, राज्य, सरकारी procurement/intervention और लागू component के आधार पर मिलता है।
PSS के अंतर्गत notified pulses, oilseeds और copra की खरीद तब की जाती है जब peak harvesting period में market price notified MSP से नीचे चला जाता है और संबंधित State/UT सरकार procurement का अनुरोध करती है।
Price Support Scheme (PSS) में Registration
PSS के तहत लाभ लेने के लिए eligible किसानों का pre-registration महत्वपूर्ण है। सरकारी जानकारी के अनुसार NAFED और NCCF ने procurement को digital बनाने के लिए e-Samriddhi और e-Samyukti जैसे platforms विकसित किए हैं। इन platforms के माध्यम से registration से लेकर payment तक की प्रक्रिया को अधिक transparent बनाने का प्रयास किया गया है।
Registration के दौरान किसान से सामान्य रूप से निम्न जानकारी मांगी जा सकती है:
- Aadhaar details
- Land record details
- Bank account information
- Mobile number
- Crop details
- अन्य आवश्यक किसान/फसल संबंधी जानकारी
Exact requirements संबंधित procurement portal और राज्य की प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती हैं।
e-Samriddhi और e-Samyukti क्या हैं?
e-Samriddhi NAFED का digital procurement platform है, जबकि e-Samyukti NCCF से संबंधित procurement platform है।
इन platforms का उद्देश्य farmer registration, procurement scheduling और payment process को digital बनाना है। किसान registration के बाद उपलब्ध purchase centre में अपनी उपज बेचने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकता है।
सरकारी जानकारी के अनुसार pre-registered farmer अपने stock को संबंधित purchase centre पर offer कर सकता है और portal के माध्यम से visit/scheduling की प्रक्रिया की जा सकती है। Procurement के बाद eligible MSP payment सीधे farmer के bank account में transfer किया जाता है।
PSS में फसल कैसे बेची जाती है?
जब किसी notified pulse, oilseed या copra की market price निर्धारित MSP से नीचे चली जाती है और संबंधित राज्य में procurement शुरू होती है, तो eligible registered farmers अपनी prescribed quality की उपज सरकारी procurement system में बेच सकते हैं।
इसके लिए सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है:
Registration → Crop Details → Purchase Centre → Slot/Schedule → Quality Check → Procurement → Payment
हालांकि प्रत्येक state और procurement season में actual procedure अलग हो सकता है।
Fair Average Quality (FAQ) क्या है?
PM-AASHA के PSS component में procurement के लिए फसल को निर्धारित Fair Average Quality (FAQ) standards को पूरा करना होता है।
इसका मतलब है कि किसान की उपज निर्धारित quality requirements के अनुसार होनी चाहिए। Quality assessment procurement centre पर लागू सरकारी standards के अनुसार किया जाता है।
इसलिए किसान को procurement centre पर फसल ले जाने से पहले संबंधित season की quality requirements और instructions जरूर check करनी चाहिए।
MSP पर Payment कैसे मिलता है?
अगर eligible produce PSS के तहत निर्धारित conditions पूरी करता है और उसकी procurement होती है, तो payment notified MSP के अनुसार किया जाता है।
सरकारी digital procurement व्यवस्था का उद्देश्य payment को सीधे किसान के bank account तक पहुंचाना है, ताकि unnecessary intermediaries और manual delays को कम किया जा सके।
इसलिए registration के समय bank account details सही देना बहुत जरूरी है।
PDPS में किसान को क्या लाभ मिलता है?
Price Deficit Payment Scheme (PDPS) PSS से अलग mechanism है।
PDPS में eligible oilseed farmers की निर्धारित conditions के तहत बिक्री होने पर MSP और selling/modal price के बीच का अंतर निर्धारित नियमों के अनुसार सीधे किसान को दिया जा सकता है।
इसके लिए किसान का pre-registration और notified market yard में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार sale करना जरूरी होता है।
सरकार ने oilseed farmers के लिए PDPS coverage को बढ़ाकर राज्य के particular oilseed production के 40% तक किया है, जबकि payment की सीमा निर्धारित नियमों के अनुसार MSP value के 15% तक हो सकती है।
इसलिए PDPS में मिलने वाली राशि हर किसान के लिए एक जैसी fixed amount नहीं होती।
Market Intervention Scheme (MIS) में क्या होता है?
MIS उन eligible perishable agricultural और horticultural commodities के लिए है जिनका MSP निर्धारित नहीं होता।
जब किसी State/UT में ऐसी commodity की market price में निर्धारित स्तर की गिरावट आती है, तो राज्य सरकार के request पर Market Intervention Scheme लागू की जा सकती है। Tomato, Onion और Potato जैसी crops इसके प्रमुख examples हैं।
2024 में MIS में price differential payment का विकल्प भी जोड़ा गया था, जिसके तहत कुछ परिस्थितियों में physical procurement के बजाय eligible farmers को Market Intervention Price और selling price के बीच का अंतर दिया जा सकता है।
PM-AASHA में किन Documents की जरूरत पड़ सकती है?
Registration और procurement process में किसान से संबंधित documents मांगे जा सकते हैं।
सामान्य रूप से तैयार रखें:
- Aadhaar Card
- Mobile Number
- Bank Account/Passbook Details
- Land Record
- Farmer/land ownership संबंधित document
- Crop Details
- Registration details
- राज्य/agency द्वारा मांगे गए अन्य documents
महत्वपूर्ण: exact document list संबंधित state, crop और procurement agency के अनुसार अलग हो सकती है।
Land Record क्यों जरूरी है?
PM-AASHA के PSS procurement में genuine farmers तक benefit पहुंचाने के लिए land records का उपयोग महत्वपूर्ण है।
सरकारी जानकारी के अनुसार notified commodities की procurement pre-registered farmers having legitimate land records से की जाती है, जिससे middlemen द्वारा scheme का गलत लाभ लेने की संभावना को कम किया जा सके।
इसलिए किसान को अपने land record और crop details सही रखना चाहिए।
क्या बिचौलिये के माध्यम से PM-AASHA का लाभ लिया जा सकता है?
PM-AASHA की procurement व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य किसानों और procurement agencies के बीच direct और transparent process को मजबूत करना है।
PSS में pre-registered farmers से prescribed conditions के अनुसार procurement की जाती है और digital platforms का उपयोग registration तथा payment को streamline करने के लिए किया जाता है।
इसलिए किसान को किसी अनजान बिचौलिये को अपना Aadhaar, OTP या bank information देने से बचना चाहिए।
किसान को Registration कब करना चाहिए?
Procurement season शुरू होने से पहले registration की प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होता है।
सरकारी जानकारी के अनुसार procurement operations से पहले farmers के बीच awareness और registration के लिए publicity activities की जाती हैं।
इसलिए किसान को अपनी State Government, NAFED, NCCF और संबंधित procurement agency की notifications पर नजर रखनी चाहिए।
PM-AASHA में Payment कैसे सुरक्षित होता है?
Digital procurement system में farmer की पहचान और bank details को registration process के साथ जोड़ा जाता है।
सरकारी जानकारी के अनुसार PSS में MSP payment को सीधे farmer के bank account में transfer करने के लिए digital व्यवस्था का उपयोग किया जाता है।
फिर भी किसान को OTP, UPI PIN, ATM PIN या internet banking password किसी व्यक्ति के साथ share नहीं करना चाहिए।
2026 में PM-AASHA की अहमियत
2026-27 के लिए PM-AASHA को ₹7,200 करोड़ का budget allocation मिला है। सरकार के अनुसार digital reforms, Aadhaar-enabled authentication, e-NAM, e-Samriddhi और e-Samyukti जैसे systems ने procurement में transparency और efficiency बढ़ाने में मदद की है।
2026 में pulses procurement को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। सरकार ने Tur, Urad और Masur की procurement को Mission for Aatmanirbharta in Pulses के तहत PSS norms के अनुसार मजबूत किया है।
किसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए?
अगर आप PM-AASHA के तहत अपनी फसल का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह पता करें कि:
- आपकी फसल notified commodity है या नहीं।
- आपके राज्य में उस crop के लिए procurement/intervention शुरू हुआ है या नहीं।
- Registration किस agency/portal पर हो रहा है।
- आपकी crop निर्धारित quality standards को पूरा करती है या नहीं।
- आपके land और bank details सही हैं या नहीं।
- खरीद केंद्र कहां बनाया गया है।
- Registration और procurement की last date क्या है।
इन सभी चीजों की जानकारी संबंधित State Agriculture Department, procurement agency या official portal से verify करें।
निष्कर्ष
PM-AASHA के तहत किसान को लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह eligible crop, registration, land record, bank details और procurement process की जानकारी सही तरीके से पूरी करे।
PSS में eligible notified pulses, oilseeds और copra की procurement MSP पर की जा सकती है, जबकि PDPS में eligible oilseed farmers को निर्धारित conditions के अनुसार MSP और selling/modal price के बीच difference का payment मिल सकता है। MIS के माध्यम से eligible perishable crops के लिए भी market intervention किया जा सकता है।
Digital platforms जैसे e-Samriddhi और e-Samyukti registration और procurement/payment process को अधिक transparent बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
PM-AASHA Yojana 2026-27 में किसान को क्या लाभ मिलता है?
PM-AASHA के अंतर्गत मिलने वाला लाभ किसान की फसल और लागू component पर निर्भर करता है। यह योजना सभी किसानों को एक समान fixed cash amount देने वाली योजना नहीं है।
अगर eligible notified crop की procurement Price Support Scheme (PSS) के तहत होती है, तो किसान को निर्धारित MSP के अनुसार अपनी उपज का मूल्य मिल सकता है। वहीं Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) में eligible oilseed farmers को निर्धारित conditions के अनुसार MSP और selling/modal price के अंतर का भुगतान किया जा सकता है।
MSP पर फसल बेचने का फायदा
जब eligible notified crop की market price MSP से नीचे चली जाती है और संबंधित राज्य में government procurement शुरू होती है, तब पात्र किसान अपनी निर्धारित quality की उपज procurement system में बेच सकता है।
इससे किसान को खुले बाजार में बहुत कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिल सकती है।
हालांकि procurement तभी होगी जब संबंधित crop, state और season के लिए सरकार द्वारा लागू व्यवस्था मौजूद हो।
Payment सीधे Bank Account में
PM-AASHA के digital procurement system का उद्देश्य किसान को payment सीधे उसके bank account तक पहुंचाना है।
PSS procurement में e-Samriddhi और e-Samyukti जैसे digital platforms के माध्यम से farmer registration, procurement और payment process को अधिक transparent बनाने का प्रयास किया गया है।
इसलिए किसान को registration करते समय bank account details सही देनी चाहिए।
2026-27 में PM-AASHA का Budget
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए PM-AASHA के लिए ₹7,200 करोड़ का budget allocation बताया गया है।
सरकार का focus price support, procurement और market intervention को मजबूत करने पर है। Digital procurement systems के माध्यम से transparency और efficiency बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
PM-AASHA और किसानों की Income
PM-AASHA का उद्देश्य किसानों की income को सीधे fixed amount से बढ़ाना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान को उसकी agricultural produce के लिए बेहतर price realization दिलाना है।
अगर बाजार भाव बहुत नीचे चला जाता है, तो applicable price-support mechanism के माध्यम से किसान को बेहतर कीमत दिलाने की कोशिश की जाती है।
इसलिए इसे PM-KISAN जैसी direct cash transfer scheme समझना सही नहीं है।
किन किसानों को विशेष ध्यान देना चाहिए?
जिन किसानों के पास notified pulses, oilseeds या copra की खेती है, उन्हें अपने राज्य में PM-AASHA के तहत चल रही procurement information पर ध्यान देना चाहिए।
खासकर किसान यह जानकारी पहले से रखें:
- कौन-सी फसल की procurement हो रही है।
- Procurement कब से शुरू होगी।
- Registration कहां होगा।
- खरीद केंद्र कहां है।
- MSP कितना है।
- Quality requirements क्या हैं।
- Registration की अंतिम तारीख क्या है।
- Payment किस bank account में आएगा।
किसान अपनी फसल बेचने से पहले क्या Check करें?
फसल procurement centre पर ले जाने से पहले किसान को अपनी फसल की quality और संबंधित सरकारी instructions check कर लेनी चाहिए।
PSS procurement में Fair Average Quality (FAQ) standards महत्वपूर्ण होते हैं। अगर produce निर्धारित quality requirements को पूरा नहीं करता, तो procurement से संबंधित समस्या हो सकती है।
इसलिए किसान को crop की cleaning, grading और quality से जुड़े instructions को ध्यान से follow करना चाहिए।
PM-AASHA में Fraud से कैसे बचें?
सरकारी योजनाओं के नाम पर fraud करने वाले लोग किसानों से Aadhaar, OTP और bank information मांग सकते हैं।
किसान इन बातों का ध्यान रखें:
- OTP किसी व्यक्ति को न बताएं।
- ATM PIN share न करें।
- UPI PIN किसी को न बताएं।
- Internet banking password share न करें।
- Unknown payment link पर click न करें।
- Fake registration website से बचें।
- Procurement के नाम पर अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें।
- केवल official government/agency information पर भरोसा करें।
अगर Payment नहीं आया तो क्या करें?
अगर eligible procurement के बाद payment निर्धारित समय में दिखाई नहीं देता, तो किसान पहले transaction/receipt और procurement details check करे।
इसके बाद संबंधित procurement agency, purchase centre या राज्य के agriculture/food procurement department से संपर्क किया जा सकता है।
किसान को अपनी:
- Registration details
- Procurement receipt
- Crop details
- Bank account details
- Aadhaar-linked information
तैयार रखनी चाहिए, ताकि complaint या verification के समय समस्या न हो।
PM-AASHA में किसान के लिए सबसे जरूरी बात
PM-AASHA में benefit लेने के लिए केवल किसान होना पर्याप्त नहीं है। संबंधित crop, season, state और procurement conditions के अनुसार eligibility लागू होती है।
इसलिए किसी भी YouTube video या social media post में बताई गई fixed amount को देखकर तुरंत आवेदन न करें।
सबसे पहले official notification में देखें कि आपके क्षेत्र में कौन-सी crop के लिए कौन-सा component लागू है।
PM-AASHA 2026-27 – Quick Overview
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | PM-AASHA |
| पूरा नाम | Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan |
| मुख्य उद्देश्य | किसानों को remunerative price दिलाना |
| प्रमुख Components | PSS, PDPS, MIS, PSF |
| मुख्य फसलें | Pulses, Oilseeds, Copra आदि |
| 2026-27 Allocation | ₹7,200 करोड़ |
| Payment | लागू नियमों के अनुसार |
| Registration | Crop/State/Procurement के अनुसार |
| Official Information | Ministry of Agriculture & Farmers Welfare |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
PM-AASHA Yojana क्या है?
PM-AASHA यानी Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan किसानों को उनकी कृषि उपज का बेहतर और remunerative price दिलाने के उद्देश्य से price-support और market-intervention mechanisms का framework है।
क्या PM-AASHA में हर किसान को पैसे मिलते हैं?
नहीं। यह सभी किसानों को fixed annual cash देने वाली योजना नहीं है। इसका benefit eligible crop, state और लागू component के अनुसार मिलता है।
PM-AASHA में कौन-सी फसलें शामिल हैं?
PSS में मुख्य रूप से notified pulses, oilseeds और copra शामिल हैं। MIS के अंतर्गत eligible perishable agricultural और horticultural commodities पर market intervention किया जा सकता है।
क्या PM-AASHA में MSP पर फसल बिकती है?
PSS के तहत निर्धारित conditions पूरी होने पर eligible notified produce की procurement MSP पर की जा सकती है।
PDPS क्या है?
PDPS यानी Price Deficiency Payment Scheme में eligible oilseed farmers को निर्धारित conditions के अनुसार MSP और selling/modal price के बीच के difference का payment किया जा सकता है।
क्या PM-AASHA का पैसा सीधे bank account में आता है?
जहां लागू payment mechanism direct transfer का प्रावधान करता है, वहां eligible farmer को payment निर्धारित banking/DBT process के माध्यम से मिल सकता है।
PM-AASHA 2026-27 के लिए कितना budget है?
2026-27 के लिए PM-AASHA के लिए ₹7,200 करोड़ का budget allocation बताया गया है।
किसान को registration कब करना चाहिए?
Registration procurement season और संबंधित state/agency की notification के अनुसार करना चाहिए। इसलिए अपने राज्य की latest official procurement notification जरूर check करें।
क्या Aadhaar जरूरी है?
Registration और farmer verification में Aadhaar/identity-related details की आवश्यकता हो सकती है। Exact requirements संबंधित procurement portal और राज्य की प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं।
PM-AASHA और PM-KISAN में क्या अंतर है?
PM-KISAN eligible landholding farmer families को निर्धारित direct income support देता है, जबकि PM-AASHA का मुख्य उद्देश्य agricultural produce के लिए price support और market intervention के माध्यम से बेहतर price realization दिलाना है।
निष्कर्ष
PM-AASHA Yojana 2026-27 किसानों के लिए price support और market intervention से जुड़ा महत्वपूर्ण सरकारी framework है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और market price में अत्यधिक गिरावट के समय distress sale के जोखिम को कम करना है।
2026-27 में इसके लिए ₹7,200 करोड़ का allocation रखा गया है। PSS, PDPS, MIS और PSF जैसे components के माध्यम से अलग-अलग crops और market situations में intervention किया जाता है।
किसान लाभ लेने से पहले अपने राज्य, फसल, procurement season, registration process और applicable MSP/price-support rules की official जानकारी जरूर verify करें।
Official Website: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare