PM-DevINE का पूरा नाम Prime Minister’s Development Initiative for North East Region है। यह केंद्र सरकार की Central Sector Scheme है, जिसका उद्देश्य North Eastern Region में infrastructure, social development, livelihood और अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद development gaps को दूर करना है।
PM-DevINE Scheme क्या है?
PM-DevINE को Union Budget 2022-23 में घोषित किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 12 अक्टूबर 2022 को मंजूरी दी थी। योजना के लिए 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए ₹6,600 करोड़ का कुल outlay निर्धारित किया गया था और इसकी funding 100% केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
यह योजना मुख्य रूप से North East के राज्यों में ऐसे बड़े projects को support करती है जो क्षेत्र की infrastructure और social-development जरूरतों को पूरा करते हैं।
PM-DevINE के मुख्य उद्देश्य
PM-DevINE के चार प्रमुख उद्देश्य हैं:
- Infrastructure Development को बढ़ावा देना
- North East की जरूरतों के अनुसार Social Development Projects को support करना
- Youth और Women के लिए Livelihood Opportunities बढ़ाना
- अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद Development Gaps को पूरा करना
योजना में infrastructure projects को PM GatiShakti की भावना के अनुरूप विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
किन राज्यों में लागू है PM-DevINE?
PM-DevINE पूरे North Eastern Region के 8 राज्यों को कवर करती है:
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Sikkim
- Tripura
किस तरह के Projects को सहायता मिलती है?
PM-DevINE के तहत अलग-अलग sectors में development projects लिए जा सकते हैं। इनमें infrastructure, health, power, tourism, sports, social development और livelihood से जुड़े projects शामिल हो सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर MDoNER के current project dashboard में border और left-out villages की electrification, State Cancer Institute, tourism infrastructure और State Sports Academy जैसे projects PM-DevINE के अंतर्गत दिखाई देते हैं।
क्या PM-DevINE में सीधे लोगों को पैसा मिलता है?
यह बात समझना बहुत जरूरी है कि PM-DevINE कोई सामान्य DBT या direct cash-benefit scheme नहीं है।
इस योजना के तहत सरकार development projects को funding देती है। Projects को Central Ministries/Departments या North Eastern States की agencies द्वारा प्रस्तावित और लागू किया जाता है।
इसलिए किसी व्यक्ति को PM-DevINE के नाम पर सीधे ₹10,000, ₹50,000 या कोई निश्चित cash benefit मिलने का दावा सही नहीं माना जाना चाहिए।
2026 में PM-DevINE की स्थिति
मार्च 2026 में सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 28 फरवरी 2026 तक PM-DevINE के तहत 48 projects को ₹6,044.36 करोड़ की कुल लागत के साथ sanction किया गया था, जिनमें connectivity, power और social sectors से जुड़े projects शामिल थे। इनमें 3 projects ₹176.11 करोड़ की लागत के साथ पूरे भी हो चुके थे।
साथ ही, MDoNER के project dashboard पर 31 अगस्त 2026 तक PM-DevINE projects की updated स्थिति उपलब्ध है। इसमें कुछ projects 2026 के बाद की completion dates के साथ ongoing भी दिखाई देते हैं।
हालांकि, मूल scheme period 2022-23 से 2025-26 था। मार्च 2026 की सरकारी जानकारी में यह भी कहा गया था कि अगले Finance Commission cycle के लिए scheme को जारी रखने का निर्णय निर्धारित appraisal और approval process के अनुसार किया जाएगा।
PM-DevINE का फायदा किसे मिलता है?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से North Eastern Region के नागरिकों और वहां के विकास को infrastructure और social projects के माध्यम से मिलता है।
इससे बेहतर connectivity, healthcare infrastructure, electricity, tourism facilities, livelihood opportunities, sports infrastructure और अन्य development projects को बढ़ावा मिल सकता है।
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PM-DevINE Scheme 2026: Projects, Funding और Implementation की पूरी जानकारी
PM-DevINE यानी Prime Minister’s Development Initiative for North East Region का उद्देश्य North Eastern Region में infrastructure, social development, livelihood और development gaps को दूर करने वाले projects को funding देना है। यह सामान्य direct-cash benefit scheme नहीं है; इसके तहत development projects को केंद्र से funding दी जाती है।
PM-DevINE के तहत किस तरह के Projects होते हैं?
इस योजना में North East की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में projects लिए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से:
- Infrastructure Development
- Roads और Connectivity
- Power और Electrification
- Healthcare
- Education
- Tourism और Culture
- Sports Infrastructure
- Youth और Women Livelihood
- Social Development
शामिल हो सकते हैं। MDoNER के official project dashboard में 2026 में Power, Health, Tourism & Culture और Sports जैसे sectors के कई ongoing projects दर्ज हैं।
2026 में PM-DevINE के प्रमुख Projects
31 अगस्त 2026 के official project dashboard के अनुसार कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
Arunachal Pradesh में Border और Left-out Villages की off-grid electrification, Itanagar में State Cancer Institute, Tawang में Convention Centre और Miao में State Sports Academy जैसे projects शामिल हैं।
इसके अलावा Assam में roads और अन्य infrastructure projects तथा अलग-अलग North Eastern States में social और livelihood projects भी PM-DevINE के अंतर्गत लिए गए हैं।
PM-DevINE में Project कैसे Select होता है?
PM-DevINE के तहत कोई सामान्य व्यक्ति खुद जाकर ₹10 लाख या ₹50 लाख की सहायता के लिए आवेदन नहीं करता। Project proposals Central Ministries/Departments या North Eastern State Governments द्वारा region की जरूरत और identified development gaps के आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
इसके बाद proposal की screening और appraisal होती है। आवश्यक प्रक्रिया के बाद project को sanction किया जाता है और संबंधित Implementing Agency उसे जमीन पर लागू करती है।
Project Process सामान्य रूप से
Project Identification → Proposal → Appraisal → DPR/Technical Vetting → Approval → Sanction → Implementation → Monitoring → Completion
इस प्रक्रिया में Ministry of DoNER और संबंधित agencies की भूमिका होती है।
PM-DevINE की Funding कैसे होती है?
PM-DevINE एक 100% centrally funded scheme है। Cabinet approval के समय FY 2022-23 से FY 2025-26 के लिए इसका कुल outlay ₹6,600 करोड़ निर्धारित किया गया था।
सरकार के अनुसार 28 फरवरी 2026 तक 48 projects को कुल ₹6,044.36 करोड़ की लागत के साथ sanction किया जा चुका था। इनमें से 3 projects, जिनकी कुल लागत ₹176.11 करोड़ थी, social और livelihood sectors में पूरे हो चुके थे।
State-wise PM-DevINE Projects
28 फरवरी 2026 तक sanctioned projects का official state-wise विवरण:
| राज्य/एजेंसी | Projects | Approved Cost |
|---|---|---|
| Arunachal Pradesh | 3 | ₹433.54 करोड़ |
| Assam | 4 | ₹1,402.50 करोड़ |
| Manipur | 7 | ₹561 करोड़ |
| Meghalaya | 7 | ₹773.90 करोड़ |
| Mizoram | 2 | ₹595.25 करोड़ |
| Nagaland | 7 | ₹552.83 करोड़ |
| Sikkim | 5 | ₹561.11 करोड़ |
| Tripura | 4 | ₹561 करोड़ |
| Central/Other Agencies | 9 | ₹603.23 करोड़ |
| कुल | 48 | ₹6,044.36 करोड़ |
Projects की Monitoring कैसे होती है?
PM-DevINE के तहत approved projects की monitoring केवल एक स्तर पर नहीं होती। संबंधित State Government/Implementing Agency project की primary monitoring करती है, जबकि Ministry of DoNER भी विभिन्न technical और inspection mechanisms के जरिए progress की निगरानी करती है।
Official project dashboard में project की approved cost, scheduled completion date, financial expenditure और present status जैसी जानकारी भी दिखाई जाती है।
क्या PM-DevINE के लिए आम नागरिक Online Apply कर सकता है?
नहीं, PM-DevINE को सामान्य individual application वाली योजना नहीं समझना चाहिए।
यह मुख्य रूप से development project funding scheme है। Projects State Governments, Central Ministries/Departments या संबंधित agencies द्वारा propose और implement किए जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को PM-DevINE के नाम पर direct cash benefit या personal loan देने का दावा करने वाली website/व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए।
2026 में PM-DevINE की Current Status
यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। PM-DevINE का मूल approved period FY 2022-23 से FY 2025-26 था। मार्च 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार अगले Finance Commission cycle में scheme को जारी रखने का निर्णय prescribed appraisal और approval process के अनुसार किया जाना था।
वहीं, Ministry of DoNER के 31 अगस्त 2026 के official dashboard पर PM-DevINE के ongoing projects की updated जानकारी उपलब्ध है। यानी पहले से sanctioned/ongoing projects की implementation और monitoring 2026 में भी दिखाई देती है।
PM-DevINE Scheme 2026: फायदे, Impact और जरूरी जानकारी
PM-DevINE (Prime Minister’s Development Initiative for North East Region) का मुख्य उद्देश्य North Eastern Region में infrastructure और social development से जुड़े महत्वपूर्ण projects को support करना है। यह योजना सीधे किसी व्यक्ति के बैंक खाते में निश्चित रकम भेजने वाली योजना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से क्षेत्र में विकास projects को केंद्र सरकार की funding दी जाती है।
PM-DevINE से आम लोगों को क्या फायदा मिलता है?
PM-DevINE के तहत लोगों को मुख्य रूप से indirect benefits मिलते हैं। जब किसी क्षेत्र में healthcare, electricity, connectivity, tourism, sports या livelihood से जुड़ा project तैयार होता है, तो उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को मिलता है।
इसके संभावित फायदे इस प्रकार हैं:
- बेहतर healthcare facilities
- बिजली और infrastructure में सुधार
- tourism से रोजगार के अवसर
- youth के लिए sports facilities
- women और youth के लिए livelihood opportunities
- बेहतर connectivity और public infrastructure
- दूरदराज के क्षेत्रों में development facilities का विस्तार
Youth और Women के लिए रोजगार के अवसर
PM-DevINE के प्रमुख उद्देश्यों में youth और women के लिए livelihood opportunities बढ़ाना भी शामिल है। इसके तहत ऐसे projects को support किया जा सकता है जो स्थानीय स्तर पर रोजगार और income-generating opportunities को बढ़ावा देते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक युवा या महिला को योजना के तहत सीधे कोई निश्चित राशि मिलती है। लाभ संबंधित project और उसकी implementation के अनुसार प्राप्त होता है।
Healthcare Sector में PM-DevINE का योगदान
North East में healthcare infrastructure को मजबूत करना भी इस initiative का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
PM-DevINE के project portfolio में healthcare से संबंधित projects शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर official project dashboard में State Cancer Institute जैसे projects दर्ज हैं।
ऐसे projects से स्थानीय लोगों को बेहतर medical infrastructure और healthcare facilities उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
Tourism को भी मिलता है Support
North Eastern Region प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और पर्यटन के लिए जाना जाता है। PM-DevINE के तहत tourism infrastructure से जुड़े projects भी लिए गए हैं।
Tourism infrastructure के विकास से:
- स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिल सकता है
- पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है
- स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन सकते हैं
- स्थानीय products और services की मांग बढ़ सकती है
इस तरह tourism development का फायदा केवल किसी एक project को नहीं, बल्कि आसपास की local economy को भी मिल सकता है।
Sports Infrastructure का विकास
PM-DevINE के अंतर्गत sports infrastructure से संबंधित projects भी शामिल हैं। Official project dashboard में State Sports Academy जैसे projects दिखाई देते हैं।
ऐसे infrastructure से युवाओं को training और sports activities के लिए बेहतर facilities मिल सकती हैं।
PM-DevINE में Direct Application क्यों नहीं होती?
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।
PM-DevINE में सामान्य नागरिक individual beneficiary के रूप में online application करके fixed financial assistance प्राप्त नहीं करता।
योजना का focus development projects पर है। Project proposals संबंधित State Governments, Central Ministries/Departments और implementing agencies के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निर्धारित appraisal और approval process के बाद projects को sanction किया जाता है।
इसलिए अगर कोई website या व्यक्ति यह दावा करे कि “PM-DevINE में आवेदन करके आपको सीधे ₹X लाख मिलेंगे”, तो ऐसे दावे से सावधान रहें।
PM-DevINE और दूसरी Government Schemes में अंतर
PM-DevINE को समझने के लिए इसे direct-benefit schemes से अलग देखना जरूरी है।
| PM-DevINE | Direct Benefit Scheme |
|---|---|
| Development projects पर focus | Individual beneficiaries पर focus |
| Infrastructure/social projects को funding | पात्र व्यक्ति को benefit/payment |
| State/Central agencies projects propose करती हैं | Beneficiary application कर सकता है |
| क्षेत्रीय development इसका मुख्य उद्देश्य | व्यक्तिगत आर्थिक/सामाजिक सहायता मुख्य उद्देश्य |
इसलिए PM-DevINE को North East development initiative के रूप में समझना ज्यादा सही है।
2026 में PM-DevINE की स्थिति
PM-DevINE को Cabinet ने अक्टूबर 2022 में मंजूरी दी थी और इसके लिए FY 2022-23 से FY 2025-26 तक ₹6,600 करोड़ का outlay निर्धारित किया गया था। फरवरी 2026 तक official government information के अनुसार 48 projects को ₹6,044.36 करोड़ की कुल लागत के साथ sanction किया गया था।
वहीं Ministry of DoNER के project dashboard पर अगस्त 2026 तक PM-DevINE के sanctioned/ongoing projects की जानकारी उपलब्ध है। इसलिए 2026 में पुराने sanctioned projects की implementation और monitoring को अलग से समझना जरूरी है।
PM-DevINE के बारे में जरूरी सावधानियां
PM-DevINE के नाम पर किसी भी online fraud से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
- किसी अनजान व्यक्ति को registration fee न दें।
- “PM-DevINE Cash Benefit” के नाम पर आने वाले संदिग्ध links से बचें।
- OTP, ATM PIN या banking password किसी को न दें।
- केवल government websites से scheme information verify करें।
- किसी भी project की जानकारी के लिए official MDoNER dashboard देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
PM-DevINE का पूरा नाम क्या है?
PM-DevINE का पूरा नाम Prime Minister’s Development Initiative for North East Region है।
PM-DevINE किन राज्यों के लिए है?
यह North Eastern Region के 8 राज्यों—Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim और Tripura से संबंधित development projects को support करती है।
क्या PM-DevINE में आम नागरिक सीधे Apply कर सकता है?
नहीं। यह सामान्य individual cash-benefit application scheme नहीं है। इसके तहत development projects को funding दी जाती है।
PM-DevINE से लोगों को क्या फायदा मिलता है?
Healthcare, electricity, infrastructure, tourism, sports और livelihood जैसे क्षेत्रों में projects के माध्यम से लोगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को indirect benefit मिल सकता है।
PM-DevINE का 2022-23 से 2025-26 तक कितना outlay था?
इसका approved outlay ₹6,600 करोड़ था।
PM-DevINE की official जानकारी कहां मिलेगी?
Official Ministry of DoNER: Ministry of DoNER
Official PM-DevINE Project Dashboard: PM-DevINE Project Dashboard
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निष्कर्ष
PM-DevINE North Eastern Region के लिए एक महत्वपूर्ण development-focused government initiative है। इसका उद्देश्य infrastructure, healthcare, tourism, sports, livelihood और social development से जुड़े projects के माध्यम से North East में development gaps को कम करना है।
सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सीधे पैसे देने वाली व्यक्तिगत योजना न समझें। PM-DevINE का वास्तविक लाभ क्षेत्र में बनने वाले development projects और उनसे पैदा होने वाले बेहतर infrastructure, services और opportunities के माध्यम से मिलता है।