PMGKAY 2026 यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की प्रमुख खाद्य-सुरक्षा योजना है। वर्तमान व्यवस्था के तहत पात्र NFSA लाभार्थियों को उनके entitlement के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। सरकार ने इसे 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया था।
PMGKAY 2026 क्या है?
PMGKAY का उद्देश्य पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत Antyodaya Anna Yojana (AAY) और Priority Households (PHH) के पात्र लाभार्थियों को उनके निर्धारित entitlement के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है।
सरकार के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य है।
PMGKAY में कितना राशन मिलता है?
लाभार्थी की category के अनुसार entitlement अलग है:
Priority Household (PHH)
PHH लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है।
उदाहरण के लिए अगर किसी पात्र PHH राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं, तो निर्धारित entitlement के अनुसार परिवार को:
5 × 5 किलो = 25 किलो खाद्यान्न प्रति माह
मिल सकता है।
Antyodaya Anna Yojana (AAY)
AAY परिवारों के लिए 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह का entitlement है।
इसलिए AAY में मात्रा परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से 5 किलो प्रति व्यक्ति नहीं, बल्कि निर्धारित 35 किलो प्रति household प्रति month है।
PMGKAY 2026 का नया Update क्या है?
अगस्त 2026 में PMGKAY से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नया development सामने आया है।
सरकार ने Chandigarh और Dadra & Nagar Haveli में PMGKAY के तहत CBDC-based Direct Benefit Transfer (DBT) शुरू किया। इसमें पात्र लाभार्थियों को food subsidy Central Bank Digital Currency यानी Digital Rupee tokens के रूप में CBDC wallet में देने की व्यवस्था शुरू की गई।
यह पहल PMGKAY की food subsidy delivery को digital technology से जोड़ने का एक नया प्रयोग है।
क्या PMGKAY में अब सभी को पैसे मिलेंगे?
नहीं।
यह समझना बहुत जरूरी है कि अगस्त 2026 का CBDC-based DBT देशभर के सभी PMGKAY beneficiaries के लिए cash payment शुरू होने का मतलब नहीं है।
सरकार ने Chandigarh और Dadra & Nagar Haveli में इसे एक pilot/proof-of-concept के रूप में शुरू किया है। वहां eligible beneficiaries को food subsidy Digital Rupee के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इसलिए “PMGKAY में अब हर परिवार को ₹10,000 मिलेंगे” जैसे दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
PMGKAY का लाभ किसे मिलता है?
PMGKAY का लाभ उन beneficiaries को मिलता है जो National Food Security Act (NFSA) के अंतर्गत पात्र हैं।
मुख्य beneficiary categories हैं:
- Antyodaya Anna Yojana (AAY) households
- Priority Households (PHH)
NFSA के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में eligible beneficiaries की पहचान संबंधित व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
क्या PMGKAY के लिए अलग राशन कार्ड बनवाना पड़ता है?
नहीं।
Department of Food & Public Distribution के FAQ के अनुसार PMGKAY का मुफ्त खाद्यान्न लेने के लिए अलग PMGKAY राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है।
NFSA beneficiaries अपने मौजूदा AAY/PHH ration card के माध्यम से अपने entitlement के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
क्या परिवार का कोई सदस्य राशन ले सकता है?
सरकारी FAQ के अनुसार household का कोई भी सदस्य पूरे परिवार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद्यान्न उठा सकता है।
हालांकि वास्तविक वितरण में authentication और राज्य की लागू व्यवस्था का पालन करना होता है।
PMGKAY और Ration Card का क्या संबंध है?
PMGKAY का लाभ लेने के लिए beneficiary का NFSA ration card record महत्वपूर्ण है।
इसलिए राशन कार्ड में:
- परिवार के सदस्यों के नाम
- beneficiary category
- अन्य आवश्यक details
सही होना जरूरी है।
अगर परिवार में कोई पात्र सदस्य जुड़ा है लेकिन उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो संबंधित राज्य की ration card modification/member addition प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।
क्या PMGKAY पूरे भारत में लागू है?
NFSA को देश के सभी 36 States/UTs में लागू किया जा चुका है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को entitlement के अनुसार खाद्यान्न का monthly allocation मिलता है।
PMGKAY के तहत पात्र NFSA beneficiaries को उनके entitlement के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
One Nation One Ration Card से क्या फायदा है?
PMGKAY beneficiaries के लिए One Nation One Ration Card (ONORC) व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।
इसके माध्यम से NFSA beneficiaries को देशभर में portability की सुविधा मिलती है, जिससे काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले पात्र परिवार अपने ration entitlement तक पहुंच बना सकते हैं।
इसका फायदा खास तौर पर migrant workers और temporary employment के लिए स्थान बदलने वाले परिवारों को हो सकता है।
Mera Ration 2.0 App क्या है?
सरकार ने beneficiaries के लिए Mera Ration 2.0 mobile application भी उपलब्ध कराया है।
Department of Food & Public Distribution के अनुसार इस app में beneficiary को:
- ration entitlement
- ration withdrawal details
- nearest Fair Price Shop
- अन्य संबंधित सुविधाओं
की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।
PMGKAY में कौन-सा खाद्यान्न मिलता है?
सरकारी व्यवस्था के अनुसार PMGKAY के अंतर्गत निर्धारित entitlement के अनुसार rice, wheat और coarse grains/millets जैसे खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य और स्थानीय allocation के अनुसार distribution का स्वरूप अलग हो सकता है।
PMGKAY 2026 की महत्वपूर्ण जानकारी
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना |
| Short Name | PMGKAY |
| मुख्य उद्देश्य | खाद्य सुरक्षा |
| लाभार्थी | NFSA के पात्र AAY/PHH लाभार्थी |
| PHH Entitlement | 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह |
| AAY Entitlement | 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह |
| अलग PMGKAY Card | आवश्यक नहीं |
| अवधि | 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की स्वीकृति |
| लक्षित लाभार्थी | लगभग 81.35 करोड़ |
| ONORC | उपलब्ध portability व्यवस्था |
| 2026 नया update | Chandigarh और Dadra & Nagar Haveli में CBDC-based DBT |
उपरोक्त entitlement और continuation की जानकारी Department of Food & Public Distribution की official information पर आधारित है।
PMGKAY 2026 में ध्यान रखने वाली बातें
अगर आपका परिवार PMGKAY/NFSA का लाभ लेता है, तो:
- राशन कार्ड की details सही रखें।
- परिवार के पात्र सदस्यों की जानकारी अपडेट रखें।
- राशन वितरण की receipt/details check करें।
- अपने राज्य की PDS व्यवस्था का उपयोग करें।
- Mera Ration 2.0 जैसी official सुविधा का उपयोग करें।
- किसी अनजान व्यक्ति को OTP, PIN या banking details न दें।
- “PMGKAY में सभी को cash मिलेगा” जैसे वायरल दावों की official source से जांच करें।
निष्कर्ष
PMGKAY 2026 भारत की food-security व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत NFSA के पात्र AAY और PHH beneficiaries को उनके निर्धारित entitlement के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है।
2026 में PMGKAY से जुड़ा सबसे नया महत्वपूर्ण development Chandigarh और Dadra & Nagar Haveli में CBDC-based DBT pilot है, जिसमें eligible beneficiaries को food subsidy Digital Rupee के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई है।
इसलिए PMGKAY को केवल “फ्री राशन योजना” के रूप में नहीं, बल्कि भारत की व्यापक NFSA food-security और digital public distribution व्यवस्था के हिस्से के रूप में समझना बेहतर है।
PM KUSUM Yojana 2026 (प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2026)
PM KUSUM Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है?
PM-KUSUM के Component-B और Component-C (Individual Pump Solarisation) में सामान्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार की सहायता 30% तक और राज्य सरकार की सहायता कम से कम 30% होती है। शेष अधिकतम 40% हिस्सा किसान को देना होता है। बैंक से ऋण मिलने पर किसान को शुरुआत में लगभग 10% राशि देनी पड़ सकती है।
विशेष श्रेणी के राज्यों/क्षेत्रों—जैसे उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप तथा अंडमान-निकोबार—में केंद्रीय सहायता 50% तक हो सकती है।
इसलिए “हर किसान को 90% सब्सिडी मिलेगी” कहना सही नहीं है। वास्तविक सहायता राज्य, component, pump capacity और लागू लागत/guidelines पर निर्भर करती है।
PM KUSUM में Solar Pump के लिए किसान को कितना पैसा देना पड़ता है?
इसे एक आसान उदाहरण से समझें।
मान लीजिए किसी eligible solar pump की निर्धारित eligible cost ₹2 लाख है और सामान्य राज्य में केंद्र तथा राज्य की सहायता मिलाकर 60% तक subsidy लागू होती है।
तो:
- केंद्र सहायता — लगभग ₹60,000 तक
- राज्य सहायता — लगभग ₹60,000 या राज्य नियमों के अनुसार
- बाकी राशि — किसान/बैंक वित्त के माध्यम से
लेकिन यह सिर्फ समझाने का उदाहरण है। वास्तविक subsidy और किसान का contribution आपके राज्य की approved cost, tender cost और applicable rules के अनुसार तय होगा।
PM KUSUM के कितने Components हैं?
PM-KUSUM को मुख्य रूप से तीन components में बांटा गया है:
Component-A — Solar Power Plant
इसमें किसान, किसानों के समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, FPO आदि 500 kW से 2 MW तक के decentralized grid-connected renewable energy plants स्थापित कर सकते हैं। उत्पादित बिजली संबंधित DISCOM द्वारा राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित tariff पर खरीदी जा सकती है।
Component-B — Standalone Solar Agriculture Pump
इसमें off-grid क्षेत्रों में जहां grid electricity उपलब्ध नहीं है, किसानों को standalone solar agriculture pump लगाने के लिए सहायता दी जाती है।
योजना के अनुसार individual farmers के लिए standalone solar agriculture pumps 7.5 HP तक समर्थित हैं।
Component-C — Existing Pump का Solarisation
अगर किसान के पास पहले से grid-connected agriculture pump है, तो उसे solarise करने के लिए सहायता मिल सकती है।
उत्पन्न solar electricity का उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है और अतिरिक्त बिजली को DISCOM को बेचने का प्रावधान भी है।
PM KUSUM में खेत की जमीन पर Solar Plant लगा सकते हैं?
हां, Component-A के तहत निर्धारित conditions के अनुसार ऐसा किया जा सकता है।
PM-KUSUM के National Portal के अनुसार किसान अपनी barren/fallow land पर grid-connected solar power plant स्थापित कर सकते हैं और उत्पन्न बिजली को स्थानीय DISCOM को बेच सकते हैं।
इससे किसानों के लिए खेती के साथ renewable energy से अतिरिक्त आय का अवसर बन सकता है।
Solar Plant की बिजली किसे बेच सकते हैं?
Component-A में generated electricity को संबंधित DISCOM खरीद सकता है।
बिजली खरीदने की दर राज्य के State Electricity Regulatory Commission (SERC) द्वारा निर्धारित feed-in tariff के अनुसार होती है।
इसलिए बिजली बेचने की दर पूरे भारत में एक जैसी नहीं होती।
PM KUSUM में कितने किसानों को लाभ मिला?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 अगस्त 2026 तक 21.77 लाख से अधिक किसान PM-KUSUM से लाभान्वित हुए थे।
इसी अवधि में:
- लगभग 11.49 लाख off-grid solar pumps लगाए गए।
- 15.89 लाख से अधिक agricultural pumps feeder-level solarisation के अंतर्गत आए।
- किसानों की जमीन पर लगभग 1,726 MW decentralized solar power capacity commission हुई।
PM KUSUM 2026 का Official Portal
PM-KUSUM का National Portal किसानों को scheme information, state-wise vendor information, rates, beneficiary list और अन्य जानकारी उपलब्ध कराता है।
National Portal पर 31 जुलाई 2026 तक के achievement dashboard में Component-A, B और C की sanctioned तथा installed/solarised capacity की जानकारी भी उपलब्ध है।
PM KUSUM में Apply कैसे करें?
PM-KUSUM demand-driven scheme है और beneficiary selection तथा implementation की जिम्मेदारी संबंधित State Implementing Agency (SIA) की होती है।
इसलिए application की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।
सामान्य रूप से:
- PM-KUSUM National Portal पर जाएं।
- अपने राज्य की implementing agency देखें।
- अपने राज्य में उपलब्ध Component-B/C application service देखें।
- Registration/Application शुरू करें।
- किसान और भूमि/पंप से संबंधित जानकारी भरें।
- आवश्यक documents जमा करें।
- Application submit करें।
- Verification और selection प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करें।
- चयन होने पर निर्धारित contribution/loan प्रक्रिया पूरी करें।
- अधिकृत vendor के माध्यम से installation की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
क्या PM KUSUM में हर किसान को Solar Pump मिलेगा?
नहीं।
यह automatic benefit scheme नहीं है जिसमें हर applicant को निश्चित रूप से solar pump मिल जाए।
Scheme allocation, state demand, available capacity, eligibility, selection और implementation agency की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। PIB ने भी PM-KUSUM को demand-driven scheme बताया है।
PM KUSUM के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Eligibility component और राज्य की guidelines पर निर्भर करती है।
Component-B में individual farmers को standalone solar agriculture pumps के लिए support दिया जाता है, जबकि Component-A में individual farmers के साथ farmers’ groups, cooperatives, panchayats, FPOs और अन्य eligible entities भी शामिल हो सकती हैं।
इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य की eligibility जरूर check करें।
PM KUSUM में कौन-कौन से Documents लग सकते हैं?
राज्य के अनुसार documents अलग हो सकते हैं, लेकिन आवेदन के समय सामान्यतः इनमें से कुछ जानकारी मांगी जा सकती है:
- Aadhaar Card
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की जानकारी
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- किसान/beneficiary details
- existing electricity connection/pump details, जहां लागू हो
- फोटो
- अन्य राज्य-विशिष्ट documents
सटीक document list हमेशा अपने राज्य के official portal से verify करें।
PM KUSUM में Fraud से कैसे बचें?
अगर कोई व्यक्ति कहे:
“₹500 जमा करो और PM KUSUM Solar Pump तुरंत मिलेगा।”
तो सावधान रहें।
किसी अनजान व्यक्ति को:
- OTP
- ATM PIN
- UPI PIN
- CVV
- Internet Banking Password
न दें।
Solar pump के लिए payment या registration केवल official government process और authorized channel के माध्यम से करें।
PM KUSUM 2026 में किसानों के लिए मुख्य फायदे
PM-KUSUM से किसानों को अलग-अलग components के माध्यम से कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं:
☀️ Solar Pump: सिंचाई के लिए solar-powered pump।
💰 बिजली की बचत: Solar energy से कृषि सिंचाई में conventional electricity/diesel पर निर्भरता कम करने में मदद।
⚡ अतिरिक्त बिजली की बिक्री: Component-C और Component-A के तहत लागू व्यवस्था में अतिरिक्त/generated electricity DISCOM को बेचने का प्रावधान।
🌱 Renewable Energy: खेती में clean energy को बढ़ावा।
📈 अतिरिक्त आय का अवसर: Component-A में जमीन पर solar power plant के माध्यम से income opportunity।
एक जरूरी बात
PM-KUSUM की current official scheme page में scheme की मूल अवधि 31 मार्च 2026 तक बताई गई है, जबकि National Portal पर जुलाई 2026 तक के achievements उपलब्ध हैं। इसलिए 2026 में आवेदन करते समय अपने राज्य के वर्तमान implementation notice और official portal पर उपलब्ध opening/target को जरूर verify करें।
निष्कर्ष
PM KUSUM Yojana 2026 किसानों को solar energy से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इसमें solar pumps, existing agricultural pumps का solarisation और decentralized solar power plants जैसे अलग-अलग components शामिल हैं।
सब्सिडी की राशि राज्य, component और eligible cost के अनुसार बदल सकती है, इसलिए किसी वायरल पोस्ट में बताई गई fixed subsidy को सही मानने से पहले official information जरूर देखें।
PM KUSUM Yojana 2026 (प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2026)
PM KUSUM Yojana में आवेदन के बाद क्या होता है?
PM-KUSUM में आवेदन करने के बाद तुरंत Solar Pump लगना जरूरी नहीं है। आवेदन को संबंधित State Implementing Agency (SIA) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांचा और process किया जाता है।
सामान्य रूप से प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:
- आवेदन जमा होता है।
- आवेदन और दस्तावेजों की जांच होती है।
- पात्रता verify की जाती है।
- उपलब्ध target/capacity के अनुसार selection होता है।
- चयनित किसान को आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है।
- किसान को अपना निर्धारित contribution जमा करना पड़ सकता है।
- अधिकृत vendor/agency द्वारा installation की प्रक्रिया होती है।
- Solar Pump/plant की commissioning और verification पूरी होती है।
ध्यान दें: वास्तविक प्रक्रिया राज्य और Component के अनुसार अलग हो सकती है।
PM KUSUM Application Status कैसे Check करें?
Application status देखने के लिए अपने राज्य के official PM-KUSUM/implementing agency portal का इस्तेमाल करें।
आमतौर पर आपको इनमें से किसी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है:
- Application Number
- Registration Number
- Mobile Number
- Aadhaar/Beneficiary Details
अगर आपके राज्य के portal पर online status सुविधा उपलब्ध है, तो वहीं से application की current स्थिति देखें।
PM KUSUM में Selection कैसे होता है?
PM-KUSUM एक demand-driven scheme है और इसकी implementation संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की State Implementing Agencies के माध्यम से होती है।
इसलिए हर applicant को automatically subsidy या solar pump मिलना जरूरी नहीं है।
Selection में राज्य की:
- उपलब्ध target
- component
- eligibility
- application volume
- approved capacity
- लागू guidelines
जैसी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
Solar Pump मिलने के बाद किसान को क्या करना होता है?
Solar Pump install होने के बाद किसान को उसकी proper maintenance करनी होती है।
किसान को:
- Solar panels को साफ रखना चाहिए।
- Pump को अनावश्यक नुकसान से बचाना चाहिए।
- Electrical wiring से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
- किसी technical fault पर authorized service provider से संपर्क करना चाहिए।
- Warranty documents सुरक्षित रखने चाहिए।
Solar Panel की सफाई क्यों जरूरी है?
Solar panels पर धूल, मिट्टी और अन्य गंदगी जमा होने से sunlight absorption प्रभावित हो सकता है।
इसलिए manufacturer और authorized service provider की recommended cleaning procedure को follow करना चाहिए।
ध्यान रखें: Panel cleaning करते समय electrical safety का पूरा ध्यान रखें।
क्या Solar Pump रात में चलता है?
सामान्य solar pump सीधे सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी operation उपलब्ध solar radiation पर निर्भर होती है।
कुछ systems में storage या अन्य तकनीकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यह pump/system configuration पर निर्भर करता है।
इसलिए किसी specific pump के लिए manufacturer की specifications देखें।
क्या Solar Pump से खेत की सिंचाई मुफ्त हो जाती है?
Solar energy से pump चलाने की operating cost कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर किसान के लिए पूरी सिंचाई हमेशा zero-cost होगी।
Pump की maintenance, repairs और अन्य applicable costs हो सकती हैं।
PM KUSUM Component-C का खास फायदा
Component-C में existing grid-connected agricultural pump का solarisation किया जा सकता है।
इससे किसान:
Solar power → Pump operation
के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
अगर generated electricity उपयोग से ज्यादा होती है, तो लागू व्यवस्था के अनुसार surplus power को DISCOM को बेचने का प्रावधान हो सकता है।
इससे किसान के लिए additional income opportunity बन सकती है।
Component-A में किसान को कैसे फायदा हो सकता है?
Component-A के तहत eligible entities decentralized grid-connected solar power plants स्थापित कर सकती हैं।
अगर किसान अपनी eligible land पर solar project लगाता है, तो generated electricity को संबंधित DISCOM को बेचने की व्यवस्था हो सकती है।
इससे जमीन से agricultural income के अलावा renewable-energy-based income opportunity भी बन सकती है।
हालांकि project की technical feasibility, land requirements, grid connectivity और DISCOM की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होता है।
PM KUSUM में 500 kW और 2 MW क्या है?
Component-A में decentralized solar power plants की capacity सामान्यतः 500 kW से 2 MW तक बताई गई है।
इसलिए PM-KUSUM में “solar plant लगाकर पैसे कमाएं” कहने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य household rooftop solar scheme नहीं है।
यह एक अलग grid-connected renewable energy component है।
PM KUSUM में जमीन कैसी होनी चाहिए?
Component-A के तहत किसानों की barren/fallow land पर solar power plant लगाने को बढ़ावा दिया जाता है।
कुछ मामलों में agricultural land पर भी project संभव हो सकता है, लेकिन applicable technical और state guidelines का पालन जरूरी है।
इसलिए जमीन की eligibility अपने राज्य की implementing agency से confirm करें।
क्या जमीन किराए पर देकर Solar Plant लग सकता है?
कुछ implementation models में landowners और renewable-energy developers के बीच arrangements हो सकते हैं।
लेकिन terms, lease arrangement, tariff और selection process राज्य तथा DISCOM/implementing agency की policy के अनुसार बदल सकते हैं।
किसी private person के साथ agreement करने से पहले official verification जरूर करें।
PM KUSUM में Vendor कैसे चुनें?
किसान को केवल authorized/empanelled vendor से ही काम करवाना चाहिए, जहां राज्य की scheme में vendor selection की ऐसी व्यवस्था हो।
किसी WhatsApp/Facebook advertisement में दिखने वाले व्यक्ति को केवल उसकी बात पर भरोसा करके पैसा न दें।
Vendor का नाम और authorization संबंधित state implementing agency/official portal से verify करें।
Solar Pump की Warranty क्यों महत्वपूर्ण है?
Solar pump एक long-term equipment है। इसलिए installation के समय:
- Warranty period
- Service terms
- Vendor details
- Complaint procedure
- Pump specifications
जैसी जानकारी लिखित रूप में सुरक्षित रखना चाहिए।
भविष्य में technical problem आने पर यही जानकारी काम आएगी।
PM KUSUM में शिकायत कहां करें?
अगर application, vendor, payment, installation या service से संबंधित समस्या आती है, तो सबसे पहले अपने State Implementing Agency की official grievance mechanism का उपयोग करें।
जरूरत पड़ने पर संबंधित DISCOM या MNRE से संबंधित official channel की जानकारी भी देखी जा सकती है।
किसी unauthorized agent को शिकायत दूर करने के नाम पर पैसे न दें।
PM KUSUM में सबसे बड़ी गलतफहमियां
❌ “हर किसान को 90% subsidy मिलेगी”
सही नहीं। Subsidy component और state के अनुसार बदलती है।
❌ “हर applicant को solar pump मिलेगा”
सही नहीं। Target, eligibility और state implementation महत्वपूर्ण हैं।
❌ “सरकार सीधे हर किसान को ₹2 लाख दे रही है”
यह सामान्य cash-transfer scheme नहीं है।
❌ “PM KUSUM में कोई भी private website से apply कर सकता है”
आवेदन के लिए official state implementing agency/portal को प्राथमिकता दें।
❌ “Solar Pump लगने के बाद कोई maintenance नहीं होती”
Solar equipment को उचित maintenance की जरूरत होती है।
PM KUSUM 2026 के महत्वपूर्ण आंकड़े
सरकारी update के अनुसार 2 अगस्त 2026 तक 21.77 लाख से अधिक किसानों को PM-KUSUM के विभिन्न components से लाभ मिला था।
इसी update में:
- लगभग 11.49 लाख off-grid solar pumps
- 15.89 लाख से अधिक agricultural pumps feeder-level solarisation में
- लगभग 1,726 MW decentralized solar capacity
की जानकारी दी गई थी।
PM KUSUM के लिए Official Website
PM-KUSUM से संबंधित जानकारी के लिए सबसे पहले National Portal देखें:
इसके अलावा Ministry of New and Renewable Energy की official website पर scheme guidelines और updates उपलब्ध हैं:
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PM KUSUM 2026 FAQ
1. PM KUSUM Yojana क्या है?
यह किसानों को renewable energy से जोड़ने वाली सरकारी योजना है, जिसमें solar pumps, agricultural pump solarisation और decentralized solar power plants जैसे components शामिल हैं।
2. PM KUSUM में कितनी subsidy मिलती है?
सामान्य राज्यों में Component-B/C के लिए केंद्र सहायता 30% तक और राज्य सहायता कम से कम 30% हो सकती है। विशेष राज्यों/क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता अधिक हो सकती है। Actual benefit state rules पर निर्भर करता है।
3. क्या PM KUSUM में Solar Pump मुफ्त मिलता है?
हर किसान को मुफ्त solar pump नहीं मिलता। Subsidy के बाद किसान का contribution और financing arrangement लागू नियमों के अनुसार होता है।
4. क्या PM KUSUM में किसान को loan मिल सकता है?
कुछ implementation arrangements में bank financing उपलब्ध हो सकती है। Loan की availability और terms संबंधित bank तथा scheme/state mechanism पर निर्भर करती हैं।
5. क्या खेत में Solar Plant लगाया जा सकता है?
Component-A के तहत निर्धारित conditions पूरी होने पर eligible land पर grid-connected solar power plant लगाया जा सकता है।
6. क्या Solar Plant से बिजली बेच सकते हैं?
Component-A और कुछ Component-C arrangements में generated/surplus electricity को DISCOM को बेचने का provision हो सकता है। लागू tariff और terms राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं।
7. PM KUSUM में 7.5 HP क्या है?
Component-B के अंतर्गत individual farmers के standalone solar agriculture pumps के लिए 7.5 HP तक की capacity scheme support में शामिल है।
8. PM KUSUM में कौन आवेदन कर सकता है?
Component के अनुसार individual farmers, farmer groups, cooperatives, panchayats, FPOs और अन्य eligible entities शामिल हो सकती हैं।
9. क्या PM KUSUM पूरे भारत में लागू है?
Scheme विभिन्न राज्यों/UTs में implementing agencies के माध्यम से लागू की गई है, लेकिन actual application availability और targets राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं।
10. PM KUSUM में आवेदन कहां करें?
अपने राज्य की authorized implementing agency और official PM-KUSUM portal के माध्यम से आवेदन करें।
11. क्या PM KUSUM में कोई application fee है?
Fee या processing charges राज्य की application process के अनुसार हो सकते हैं। केवल official instructions के अनुसार payment करें।
12. Solar Pump का maintenance कौन करेगा?
Installation के बाद maintenance की जिम्मेदारी scheme terms, warranty और vendor/service agreement पर निर्भर कर सकती है।
13. Application reject होने पर क्या करें?
सबसे पहले rejection reason देखें। अगर correction या re-application की सुविधा है, तो संबंधित जानकारी सुधारकर निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं।
14. क्या PM KUSUM में private agent से apply करना चाहिए?
आवेदन के लिए private agent पर निर्भर करने के बजाय official state portal/implementing agency को प्राथमिकता दें।
15. PM KUSUM में fraud से कैसे बचें?
OTP, UPI PIN, ATM PIN और banking password कभी share न करें। Vendor और payment details official sources से verify करें।
निष्कर्ष
PM KUSUM Yojana 2026 किसानों को solar energy, solar irrigation और renewable-energy-based income opportunities से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पहल है।
इस योजना में Solar Pump, Pump Solarisation और Solar Power Plant जैसे अलग-अलग components हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि subsidy, eligibility और application process राज्य तथा component के अनुसार बदल सकती है।
इसलिए PM-KUSUM के नाम पर किसी भी fixed subsidy या guaranteed income के दावे पर भरोसा करने से पहले official portal से जानकारी verify करें।